बिहार सरकार ने शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक में 35 प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इसके साथ ही प्रदेश के किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। नीतीश कुमार की सरकार ने कैबिनेट बैठक में किसानों से जुड़ी अरबों रुपये की कई परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। बता दें कि गुरुवार को ही नीतीश सरकार ने प्रदेश में 1.20 लाख नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटे हैं। इसके बाद शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई फैसले लिए गए हैं।
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यह कैबिनेट बैठक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में किसानों और आम लोगों के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। सबसे पहले नीतीश कुमार ने सिंचाई के लिए नि:शुल्क बिजली कनेक्शन, हर घर नल का जल, कर्मनाशा लिंक नहर के लाइनिंग कार्य के लिए अरबों रुपये की स्वीकृति दी है।
ये हैं महत्वपूर्ण फैसले
- मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना’ के तहत किसानों को सिंचाई के लिए नि:शुल्क बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए 21 अरब, 90 करोड़, 75 लाख रुपये की स्वीकृति।
- ‘हर घर नल का जल’ निश्चय के तहत भू-जल गुणवत्ता से प्रभावित वार्डों में पेयजल की व्यवस्था के लिए 36 अरब, 42 करोड़, 72 लाख रुपये की स्वीकृति।
- ‘हर घर नल का जल’ निश्चय के तहत टोलों/ बसावटों में पेयजल की व्यवस्था के लिए 10 अरब, 63 करोड़, 46 लाख रुपये की स्वीकृति।
- कर्मनाशा लिंक नहर के लाइनिंग कार्य के लिए 51 करोड़, 41 लाख रुपये की स्वीकृति।
- हसन पुर-बनिया से सगुनी के बीच 8.33 किलोमीटर लंबा तटबंध का निर्माण होगा।
- सोन नहर प्रणाली के अंतर्गत पूर्वी लिंक नहर के 10.20 किलोमीटर का पुनर्स्थापन एवं लाइनिंग कार्य के लिए 2 अरब 35 करोड़ 24 लाख रुपये की स्वीकृति।
- बख्तियारपुर मे गंगा नदी के तट पर सीढ़ी घाट विभाग पक्का सुरक्षात्मक कार्य।
- कमला बलान के तटबंधों का सुदृढ़ीकरण।
- सारण नहर के 17 किलोमीटर तक का पुनर्स्थापन।
- झंझारपुर शाखा नहर के 138 आर डी और सकरी शाखा नहर के 119 से 145.44 आर डी का कालीकरण।