पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दरबार में शिकायतों का पुलिंदा मिलने के बाद अधिकारी हरकत में आए हैं। 24 घंटे के अंदर ही राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में सभी डीएम को पत्र लिख जमीन की नापी से संबंधित मामलों के निष्पादन करने को कहा है. दरअसल 6 सितंबर को मुख्यमंत्री के जनता दरबार कार्यक्रम में जमीन की नापी के संबंध में कई शिकायतें मिली। शिकायत से परेशान मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया।
सीएम नीतीश ने अधिकारियों को जमीन नापी केस के तुरंत समाधान के निर्देश दिए थे. इसके बाद अगले ही दिन यानी 7 सितंबर को राजस्व विभाग ने सभी डीएम को पत्र लिख भू- नापी से संबंधित मामलों के निष्पादन के निर्देश दिए हैं. पत्र में कहा गया है कि अंचलों में भू-मापी के कारण हो रहे विवादों से संबंधित आवेदन प्राप्त हो रहे हैं .6 सितंबर को जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम के दौरान भी भू-नापी के मामलों से संबंधित कई शिकायतें मिली हैं. स्थानीय स्तर पर विवादों का प्रमुख कारण ससमय और निष्पक्ष तरीके से नापी के आवेदनों का निष्पादन नहीं होना है।
भू-अभिलेख के निदेशक जय सिंह ने सभी समाहर्ता को लिखे पत्र में कहा है कि राज्य के 20 जिलों में भू सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त प्रक्रिया के अंतर्गत बनाए जा रहे अधिकार अभिलेख एवं मानचित्र की शुद्धता के लिए आवश्यक है की सैरातों की भूमि की नापी निष्पक्ष एवं विवाद रहित हो. लिहाजा भू-नापी से संबंधित आवेदनों को ससमय एवं निष्पक्ष तरीके से निष्पादित करने के लिए सभी अंचलाधिकारियों को आदेश निर्गत करें, ताकि वह विवादों को कम किया जा सके।
