परवेज अख्तर/सिवान: जिले के भगवानपुर हाट प्रखंड कार्यालय परिसर में गुरुवार को मुखिया संघ के अध्यक्ष मनमोहन मिश्र की अध्यक्षता में मुखिया संघ की बैठक हुई। बैठक में बिहार सरकार द्वारा पंचायत प्रतिनिधियों के अधिकार की कटौती करने तथा आए दिन नए- नए नियमों को लागू कर पंचायत प्रतिनिधियों के अधिकार समाप्त करने के खिलाफ आंदोलन करने का निर्णय लिया गया। बैठक को संबोधित करते हुए संघ के अध्यक्ष मिश्रा ने कहा कि एक तरफ केंद्र की सरकार पंचायतों के विकास के लिए राशि मुहैया करा रही है, लेकिन उक्त राशि को राज्य सरकार आए दिन नए नियमों को लागू कर राशि नई एजेंसी से कराने का निर्णय लेकर पंचायत प्रतिनिधियों के मान सम्मान से खिलवाड़ कर रही है।
मुखिया पम्मी कुमारी ने कहा कि राज्य सरकार अपने कैबिनेट की बैठक में पंचायत सरकार भवन बनाने का अधिकार ग्राम पंचायत से छीनकर भवन निर्माण विभाग को देने का निर्णय लिया, नल जल निर्माण योजना को भी पंचायत से छीनकर पीएचडी को दे दिया है। वहीं पंचायत में चेक काटने का अधिकार मुखिया एवं पंचायत सचिव को दिया गया है, लेकिन धरातल पर कार्य राज्य सरकार के एजेंसी से कराई जा रही है। उन्होंने सरकार पर मुखिया की योजनाओं से अलग कर अधिकारियों एवं एजेंसियों के माध्यम से राशि का हेराफेरी करने का आरोप लगाया। बैठक में मुखिया राजेंद्र सिंह, राजेश्वर साह, मंटू द्विवेदी, शमीम अख्तर, मूरत मांझी आदि उपस्थित थे।
