पटना: बीजेपी विधायक व पूर्व मंत्री नीतीश मिश्रा ने आज संदन में सवाल उठाया। भाजपा विधायक ने सदन में ध्यानाकर्षण के माध्यम से पूछा कि विधायक निधि योजना से निर्मित योजनाओं के रखरखाव के लिए सरकार को नीतिगत निर्णय लेने की जरूरत है। इस सवाल का विस अध्यक्ष ने संज्ञान लिया और सरकार को निदेशित किया।
मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास के तहत ली गई योजनाओं के रख-रखाव की व्यवस्था हो। इस संबंध में बीजेपी विधायक नीतीश मिश्रा ने ध्यानाकर्षण के तहत सदन में सवाल उठाया। सवाल के बाद प्रभारी मंत्री श्रवण कुमार ने सदन में बताया कि मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के तहत बनाई गई योजनाओं के रख-रखाव के लिए बजट उपलब्ध कराई जाती है। मंत्री के जवाब से सदस्य नीतीश मिस्रा संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने पूरक पूछा और कहा कि 10 हजार करोड़ से अधिक राशि से विधायकों की अनुसंशित योजनाओं का क्रियान्वन हुआ है। अगर हम सामुदायिक भवन भी बनाते हैं तो उसका स्वामित्व कौन होगा इस पर हमेशा कंफ्यूजन रहता है।
विधायकों की अनुशंसा पर बड़ी राशि खर्च की जाती है। ऐसे में जरूरी है कि जब तक बात स्पष्ट नहीं होगी तो रख-रखाव के अभाव में उन योजनाओं की उपयोगिता समाप्त हो जायेगी। बीजेपी विधायक ने कहा कि हम व्यवहारिक पक्ष की बात कर रहे हैं। इसके लिए जब तक विभागों में समन्वय नहीं होगा तब तक यह काम संभव नहीं होगा। इसके लिए सरकार को नीति बनाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि मेटेनेन्स पॉलिसी बनाने की जरूरत है।
इस पर मंत्री ने कहा कि सरकार का संकल्प है कि सभी विभागों को रखरखाव का जिम्मा दिया गया है। इसके लिए बजट का भी प्रावधान है। जिस विभाग में अगर बजट नहीं है वहां बजट की व्यवस्था करा दी जायेगी। संकल्प में पूरा स्पष्ट किया हुआ है। मंत्री ने कहा कि इस सवाल पर विभाग के स्तर पर समीक्षा की जायेगी। विस स्पीकर ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि यह एक नीतिगत मामला है। सरकार इस पर विचार कर सदन को जानकारी दे।
