- डीएम ने कलेक्ट्रेट परिसर से हरी झंडी दिखाकर वाहन को किया रवाना
- जिले के 52 परिवारों के बीच 75 पैकेट का होगा वितरण
गोपालगंज: कोविड-19 की महामारी से पूरा देश पिछले 2 वर्ष से प्रभावित हुआ है। कई परिवारों में बच्चों के सिर से माता, पिता या फिर दोनों अभिभावकों का साया उठ गया। ऐसे में राज्य सरकार के समाज कल्याण विभाग एवं केयर इंडिया ऐसे परिवारों के बच्चों की सुरक्षा व उन तक सुविधा पहुंचाने का काम कर रही है। इसके लिये समाज कल्याण विभाग एवं केयर इंडिया के प्रतिनिधियों ने एक सर्वे किया था। जिसके उपरांत जिले के विभिन्न इलाकों के 52 अनाथ बच्चों व परिवारों की सूची तैयार की गई है।
इन बच्चों को तात्कालिक राहत के रूप में समाज कल्याण विभाग एवं केयर इंडिया द्वारा राहत सामग्री किट उपलब्ध कराई जा रही है। जिसकी शुरूआत सोमवार को कलेक्ट्रेट परिसर से की गई। जिलाधिकारी डॉ. नवल किशोर चौधरी ने हरी झंडी दिखाकर अनाथ हुये बच्चों को राहत सामग्री किट प्रदान करने के लिए वाहन को रवाना किया। इस मौके पर आईसीडीएस के डीपीओ शम्स जावेद अंसारी, केयर इंडिया के डीटीएल मुकेश कुमार सिंह, डीटीओ डॉ. छाया समेत अन्य मौजूद थे।
पांच व उससे कम सदस्य के परिवार को दिया जायेगा एक किट
डीएम ने बताया कि कोरोना काल में जिन बच्चों ने अपने माता, पिता या दोनों को खोया है, उनको समाज कल्याण विभाग एवं बिहार सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जोड़ा जाएगा। जिसके लिये आंगनबाड़ी केंद्रों के स्तर से सर्वे किया गया था। जिले के सभी प्रखंडों में से ऐसे 52 परिवारों को चिन्हित किया गया था। जिनको राहत सामग्री किट उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने बताया, पांच अथवा उससे कम परिवार के सदस्यों को एक राहत सामग्री किट तथा पांच से अधिक परिवार वाले सदस्यों को दो राहत सामग्री किट उपलब्ध कराई जा रही है।
एक किट में मौजूद हैं जरूरत के सारे सामान
केयर इंडिया के डीटीएल मुकेश कुमार सिंह ने बताया कि चिन्हित परिवारों को दिये जाने वाले एक किट में जरूरत के सारे सामान मौजूद हैं। एक किट के अंदर ब्रांडेड कंपनी के आटा और चावल के पांच-पांच किग्रा के पैकेट, मसूर दाल दो किग्रा, चना दो किग्रा, सत्तू किग्रा, सरसो तेल किग्रा, चिनी किग्रा, किचन किंग मसाले के दो पैकेट, दो नहाने के साबुन, एक किग्रा डिटर्जेंट, 100 टॉफियां तथा आधा किग्रा बिस्कुट पैक किया गया है। यह सारे सामान एक परिवार की जरूरतों को देखते हुये दिये जा रहे हैं। ताकि, चिन्हित परिवारों के बच्चे अपने आप को असहाय न समझें।
