परवेज अख्तर/सिवान : कलेक्ट्रेट के सभागार में बिहार सरकार के राज्य आयुक्त निःशक्तता डॉ. शिवाजी कुमार ने बारी-बारी से मंगलवार को जिला एवं प्रखंडस्तरीय पदाधिकारी एवं सरकारी व गैरसरकारी संस्थाओं के साथ बैठक की। इसमें उन्होंने दिव्यांगों की समस्याओं के निराकरण के लिए बुधवार को जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र परिसर में लगने वाली चलंत कोर्ट के बारे में जानकारी दी। साथ ही सभी पदाधिकारियों अधिक से अधिक दिव्यांगों को कोर्ट के माध्यम से लाभान्वित करने की बात कही। कहा कि कोर्ट के माध्यम से ऑन द स्पॉट दिव्यांगों को प्रमाणपत्र मुहैया कराया जाएगा। साथ ही केंद्र व राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ देने के लिए और पेंशन के लिए आवेदन लिया जाएगा। इसमें सभी पदाधिकारियों की सहभागिता आवश्यक है। पहले सात तरह के दिव्यांगता थी। लेकिन वर्तमान में मानव शरीर में कुल 21 श्रेणियों की कमी वाले व्यक्ति को दिव्यांगता की श्रेणी में रखा गया है। इसकी की जानकारी आज बहुत कम लोगों को है। दिव्यांगों को परेशान करने वाले पदाधिकारियों के खिलाफसमन, शोकॉज या अन्य कार्रवाई किए जाने का भी प्रावधान है। ऐसी कार्रवाई भी कई जिलों में की जा चुकी है। इसलिए दिव्यांगों के कार्यों का निष्पादन प्रमुखता से करें। बैठक में जनप्रतिनिधी, समाजसेवी, सिविल सोसाइटी, डीईओ, जिला एवं प्रखंडस्तर के शिक्षा अधिकारी, प्राइवेट स्कूल, चिकित्सक, आइसीडीएस, डीपीओ, सीडीपीओ,स्वयं सेवक, रेड क्रॉस, समावेशी शिक्षक, बुनियादी केंद्र, विधि सेवा प्राधिकार, न्यायमित्र आदि शामिल हुए।
