परवेज अख्तर/सिवान : जिले के दारौंदा प्रखंड कार्यालय के बीआरसी भवन परिसर में सोमवार को पंचायत समिति की बैठक प्रखंड प्रमुख बेबी सिंह की अध्यक्षता में हुई, जिसमें मनरेगा योजना की सर्वसम्मति से प्रस्ताव किया गया। सदन में खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी की नई कॉपी खोलने एवं प्रति क्विंटल की राशि अवैध वसूलने का आरोप सदस्यों ने लगाया। प्रमुख ने कहा कि सप्ताह में तीन दिन दारौंदा कार्यालय में बैठने के लिए डीएम ने दिशानिर्देश दिया है। इसके बावजूद पदाधिकारियों की यहां बहुत कम आने की शिकायत मिल रही है। सदस्यों ने मांग किया कि तीन दिन पदाधिकारी कार्यालय में बैठे। इसके बाद सदस्यों ने सदन में स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारी, विभाग योजना के संबंधित जेई, पीएचडी के पदाधिकारी, पशुपालन विभाग के पदाधिकारी,इंदिरा आवास, बिजली विभाग के पदाधिकारी सहित विभिन्न विभाग के पदाधिकारियों की सदन में अनुपस्थित होने पर नाराजगी जताई तथा इन पदाधिकारियों की शिकायत जिलाधिकारी से कर कार्रवाई करने की मांग पर सहमति बनाई गई। बैठक में उप प्रमुख हरेश यादव, बीडीओ रीता कुमारी, पंचायती राज पदाधिकारी सुनील कुमार, श्रम पदाधिकारी दिवाकर प्रसाद, बीईओ अजय कुमार, महिला प्रसार पदाधिकारी उषा सिंह, कृषि पदाधिकारी सतीश कुमार सिंह, जिला पार्षद प्रदुम्न सिंह, मुखिया संघ के अध्यक्ष रामकृष्ण सिंह, मुखिया राजेंद्र मांझी, बीडीसी जयनारायण सिंह, अनिल तिवारी, सुनील प्रसाद, सोनू कुमार यादव, विनोद राम, कवित्रा देवी, रामाशंकर राम, धनिता देवी, जेपी सिंह, रवींद्र साह, विधायक प्रतिनिधि वीरेंद्र शर्मा, विधान पार्षद के प्रतिनिधि हीरालाल प्रसाद सहित कई जनप्रतिनिधियों एवं पदाधिकारियों उपस्थित थे।
बीडीसी की बैठक में छाया रहा पदाधिकारियों की अनुपस्थिति का मुद्दा
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