बिहार में लॉकडाउन को ले आज नीतीश कर सकते हैं घोषणा

0
nitish kumar

परवेज अख्तर/एडिटर-इन-चीफ:
कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए बिहार में लागू लॉकडाउन के अब धीरे-धीरे खुलने के आसार हैं। लॉकडाउन का चौथा चरण आगामी आठ जून को समाप्‍त हो रहा है। माना जा रहा है कि इसके पहले राज्‍य सरकार आगे के लिए कई छूटों के साथ नई गाइडलाइन जारी कर देगी। इस संबंध में मंगलवार को आपदा प्रबंधन समूह की हाई लेवल बैठक में अंतिम फैसला किया जाएगा। जैसा की पहले होता रहा है, मुख्‍यमंत्री नीतीश कुमार आज से कल बैठक के बाद तक कभी भी बिहार में छूटों के साथ लॉकडाउन की घोषणा कर सकते हैं। बिहार में लॉकडाउन के दौरान छूटों के साथ अनलॉक की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है।

विज्ञापन
pervej akhtar siwan online
WhatsApp Image 2023-10-11 at 9.50.09 PM
WhatsApp Image 2023-10-30 at 10.35.50 AM
WhatsApp Image 2023-10-30 at 10.35.51 AM
ahmadali

लगातार घट रहा है संक्रमण, केवल 8707 मरीज शेष

बता दें की बिहार में लॉकडाउन के दौरान कोरोना वायरस संक्रमण की रफ्तार थमी है। स्‍वस्‍थ्‍य होने की दर बढ़ी है तो संकमण दर कम हुई है। अब राज्‍य में स्‍वस्‍थ होने की दर 98.02 फीसद है तो सक्रिय मरीज भी केवल 8707 बचे हैं। राज्‍य में सर्वाधिक 1066 सक्रिय मरीज पटना में बचे हैं। जबकि 497 मरीजों के साथ सुपौल दूसरे तथा 448 मरीजों के साथ मुंगेर तीसरे स्‍थान पर है। बड़े शहरों की बात करें तो गया में 246, मुजफ्फरपुर में 206 तथा भागलपुर में 146 सक्रिय मरीज बचे हैं। संक्रमण की घटती रफ्तार व मरीजों की कम होती संख्‍या को देखते हुए सरकार एहतियतातन लॉकडाउन को धीरे-धीरे खत्‍म करने के मूड में है।

जिलाधिकारियों ने दिया धीरे-धीरे रियायत का सुझाव

मिली जानकारी के अनुसार मुख्‍यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्‍य के सभी जिलाधिकरियों से लॉकडाउन को लेकर फीडबैक लिया है। सूत्र बताते हैं कि जिलाधिकारियों ने फिलहाल छूट के साथ धीरे-धीरे रियायतें देने का सुझाव दिया है। मुख्‍यमंत्री सोमवार को भी जिलाधिकारियों से फीडबैक ले सकते हैं। उनके फीडबैक पर मंगलवार को को आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में विचार किया जाएगा। माना जा रहा है कि बैठक में आठ जून के बाद बिहार में लॉकडाउन के अगले चरण की छूटों पर फैसला किया जाएगा। इसके साथ बिहार में धीरे-धीरे अनलॉक की स्थिति बन सकती है। हालांंकि, जिलाधिकारी को पूरे जिले या किसी खास इलाके में जरूरत के अनुसार लॉकडाउन के प्रावधान सख्‍त करते तथा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लागू करने के अधिकार भी दिए जा सकते हैं।