परवेज अख्तर/सिवान: 20 नए अनुमंडल स्तरीय न्यायालय के साथ महाराजगंज अनुमंडल व्यवहार न्यायालय खोलने के सरकार के निर्णय को गोरेयाकोठी के पूर्व विधायक सत्यदेव सिंह ने सरकार के निर्णय का स्वागत किया है. गुरुवार को अनुमंडल परिसर में कहा कि यह निर्णय जनहित में है. महाराजगंज अनुमंडल क्षेत्र की जनता की चिर परिचित मांग थी, जिसको विधि विभाग ने मंजूरी देकर पटना हाईकोर्ट के पास मुहर के लिए भेज दिया है. पटना हाईकोर्ट के निर्णय के बाद कोर्ट को खोलने की पहल शुरू हो जाएगी. पूर्व विधायक ने कहा कि अनुमंडलीय कोर्ट में सब जज, मुंसिफ के अलावा अराजपत्रित अधिकारियों के पदस्थापन का काम साथ- साथ शुरू होगा.
बताते चले कि जुलाई 2018 में महाराजगंज के पूर्व विधायक हेमनारायण साह व गोरेयाकोठी के पूर्व विधायक सत्यदेव सिंह ने विधान सभा मे भी अनुमानल व्यवहार न्यायालय बनाने की आवाज उठाई थी. अनुमंडल न्यायालय के अधिवक्ताओं का भी धरना एक माह तक लंब चला था. जनता परेशान थी. अनुमंडल का सभी कार्य बाधित था. सरकार, कोर्ट व अधिकारियों के पहल पर कोर्ट के लिए 3.5 एकड़ जमीन चिन्हित भी किया गया. जिसका निरीक्षण डिस्ट्रिक्ट जज व जिलाधिकारी द्वारा किया गया था. अनुमंडल व्यवहार न्यायालय के लिए तत्कालीन एसडीओ द्वारा भी भूमि का ब्योरा जिला के माध्यम से सरकार को भेज दिया गया था.
व्यवहार न्ययालय का अपना भवन हो इसके लिए गोरेयाकोठी के पूर्व विधायक सत्यदेव सिंह व महाराजगंज के पूर्व विधायक हेमनारायण साह ने विधान सभा में प्रश्न भी उठाया था. व्यवहार न्यायालय के चलाने के लिये एक भवन में सभी व्यवस्था कर ली गयी थी. उद्घाटन का दिन भी मुकर्रर था, लेकिन कतिपय कारणों से उद्घाटन नहीं हुआ. जिसमें आज भी ताला बंद हैं, लेकिन सरकार का निर्णय आने पर सभी अटकलें दूर हो गयी हैं. हाईकोर्ट के अंतिम मुहर लगने के बाद कोर्ट का संचालन व भवन निर्माण शुरू हो जाएगा.
