परवेज अख्तर/सिवान: जिला समाहरणालय सभागार में सोमवार को जिलाधिकारी के निर्देश पर उप विकास आयुक्त भूपेंद्र नारायण यादव व जिला पंचायती राज पदाधिकारी राजकुमार गुप्ता की संयुक्त अध्यक्षता में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा की गई। बैठक में डीडीसी ने ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा आम जनता से जुड़ी विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं यथा जल जीवन हरियाली योजना, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), अमृत सरोवर, ई-श्रम पोर्टल, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर लाइट योजना, पंचायत सरकार भवन निर्माण के संबंध में आवश्यक जानकारी ली। साथ ही ग्राम पंचायतों में कचरे का उचित निस्तारण के लिए कार्य योजना बनाकर ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस दाैरान प्राथमिकता के आधार पर मनरेगा के श्रमिकों का 21 जनवरी तक आधार सीडिंग करने का निर्देश दिया गया।
योजनाओं का लक्ष्यानुरूप प्रगति करें अर्जित :
उन्होंने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी याेजना के तहत किए जा रहे विभिन्न कार्यों के संबंध में बिंदुवार चर्चा करते हुए लक्ष्यानुरूप प्रगति अर्जित करने के लिए सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को निर्देशित किया। साथ ही विकास से संबंधित कार्यों में जियो टैगिंग प्रक्रिया को लेकर आवश्यक निर्देश दिए। मनरेगा श्रमिकों के लंबित राशि का भुगतान यथाशीघ्र करने का भी निर्देश दिया गया। जल जीवन हरियाली योजना के तहत मनरेगा के तहत 2100 पोखरा के निर्माण व जीर्णोंद्धार कराया जाना था। जल्द से जल्द अपडेट प्रगति रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत वित्तीय वर्ष 2021-22 में निर्धारित लक्ष्य 24 हजार 239 के विरुद्ध 23 हजार 683 को स्वीकृति प्रदान की गई है। इसमें मात्र 17 हजार 882 को तीसरी किस्त का भुगतान किया गया है। पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया कि शेष लाभुकों को भी यथाशीघ्र तीसरे किस्त की राशि का भुगतान करें।
समीक्षा बैठक में ये रहे उपस्थित :
समीक्षा बैैठक में मनरेगा डीपीओ दिलीप कुमार, लेखा पदाधिकारी नृपेंद्र कुमार, स्वच्छ भारत मिशन के जिला समन्वयक विनोद कुमार, डीएमएम पिंकी कुमारी, सदर प्रखंड विकास पदाधिकारी विनीत कुमार सहित सभी प्रखंडों के प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी, पीओ उपस्थित थे।
