परवेज अख्तर/सिवान: जिला समाहरणालय में जिलाधिकारी मुकुल कुमार गुप्ता द्वारा राजस्व व भूमि विवाद सम्बन्धी समीक्षात्मक बैठक की गई। इस दौरान आनलाइन दाखिल ख़ारिज आवेदन के पेंडिंग मामलों की समीक्षा की गई। इसपर डीएम ने असंतोष जताया। दाखिल ख़ारिज में कम आवेदक और लंबे समय से लंबित दाखिल खरिज के मामलों का ससमय निष्पादन नहीं करने पर नाराज़गी जाहिर करते हुए अगली बैठक में निर्धारित समय के बाद वाले आनलाइन दाखिल ख़ारिज के लगभग सभी आवेदनों का निष्पादित करने के निर्देश दिए। आफ्टर टाइम लाइन वाले 1213 लंबित आवेदनों को निष्पादित करने का निर्देर्श दिया। साथ ही आनलाइन दाखिल खारिज के आवेदनों का रिजेक्सन का कारण पूछा गया, जिसका असंतोषजनक जवाब मिलने पर डीसीएलआर महाराजगंज एवं सिवान सदर को निर्देश दिया गया कि साप्ताहिक रूप से अंचलवार आनलाइन दाखिल खारिज का रिजेक्शन के कारणों की समीक्षा करेंगे।
अंचलाधिकारी सदर के खराब परफार्मेंस को देखते हुए अंचल कार्यालय सदर का निरीक्षण कर रिपोर्ट देने को डीसीएलआर को निर्देशित किया। जिलाधिकारी ने सभी अंचलाधिकारियों को परिमार्जन के कुल लंबित मामलों को कम करने का निर्देश दिया। साथ ही कहा कि इससे संबंधित किसी भी मामले को सात दिनों से ज्यादा लंबित ना रखें। इस दौरान अतिक्रमण वाद, अभियान रेन बसेरा, सीएम डैशबोर्ड , सीपीजीआरएएमएस , आरओआर और डीएम जनता दरबार में आए शिकायतों की भी समीक्षा की गई। आरओआर कार्य 30 तारीख तक शत प्रतिशत करने, महाराजगंज डीसीएलआर को वीडियो कांफ्रेंसिंग से कार्यो की ट्रेकिंग करने, आयुक्त के पत्रों का अनुपालन एवं लोकसभा व राज्य सभा के सवालों का जवाब ससमय देने, विभिन्न विभागों से भूमि याचना का प्रतिवेदन अंचलाधिकारियों से ससमय देने के निर्देश दिए गए। साथ ही भवनहीन विद्यालय एवम उच्च विद्यालय के लिए ज़मीन के लिए सभी सीओ को अपने संबंधित प्रखंड के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के साथ बैठक करने का निर्देश दिया गया।
