परवेज़ अख्तर/सिवान:
जिला समाहरणालय सभागार में मंगलवार को जिलाधिकारी मुकुल कुमार गुप्ता की अध्यक्षता में राजस्व व भूमि विवाद संबंधी कार्यों की समीक्षात्मक बैठक हुई। इस दौरान पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए। आनलाइन दाखिल खारिज आवेदन के पेंडिंग मामलों की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कुल 11 हजार 684 मामले लंबित हैं। दाखिल खारिज में कम आवेदक और लंबे समय से लंबित मामलों का ससमय निष्पादन नहीं करने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जाहिर की। साथ ही निर्देश दिया कि अगली बैठक में निर्धारित समय वाले आनलाइन दाखिल खारिज के लगभग 2850 आवेदनों का निष्पादन हो जाना चाहिए। साथ ही साथ आफ्टर टाइम लाइन वाले आवेदनों को निष्पादित करने का निर्देश दिया। उन्होंने समीक्षा में दिए गए निर्देशों का अक्षरश: पालन करने को कहा। साथ ही कहा कि निर्देशों का पालन नहीं करने वाले अंचलाधिकारियों और राजस्व पदाधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी।
26 सितंबर तक गृहविहीन परिवारों को दें पर्चा :
समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अभियान बसेरा दो से संबंधित गृहविहीन कुल परिवारों की संख्या 49 है। साथ ही अभियान बसेरा के अंतर्गत गृहविहीन परिवारों को 26 सितंबर तक पर्चा देने का निर्देश दिया गया। बैठक के क्रम में सभी अंचलाधिकारियों को हल्का की संख्या और कर्मचारी की संख्या उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया कि किसी भी कर्मचारी के पास दो से ज्यादा हल्का का प्रभार नही होना चाहिए। आम सूचना/खास सूचना के कुल लंबित मामलों और अंतिम आदेश के लिए लंबित मामलों की भी समीक्षा की गई। परिमार्जन की समीक्षा में न सदर अंचल का कार्य निराशाजनक पाया गया। जिलाधिकारी ने सभी अंचलाधिकारियों को परिमार्जन के कुल लंबित मामलों को कम करने का निर्देश दिया और साथ ही किसी भी मामलों को सात दिनों से ज्यादा लंबित नहीं रखने का निर्देश दिया।
आयुक्त से प्राप्त लंबित परिवाद पत्रों का शीघ्र निष्पादन के निर्देश :
अतिक्रमण वाद, अभियान रैन बसेरा, सीएम डैशबोर्ड, सीपीग्राम्स, आरओआर और मुख्यमंत्री जनता दरबार में आए शिकायतों की भी समीक्षा की गई। इस दौरान आयुक्त से प्राप्त परिवाद पत्रों की कुल 50 मामले लंबित पाए गए, जिसे शीघ्र निष्पादन करने का निर्देश दिया गया। विभिन्न विभागों से भूमि उपलब्ध कराने हेतु प्राप्त अधियाचना एवं अद्धतन स्थिति की समीक्षा के क्रम में डीएम ने डीसीएलआर को प्रति सप्ताह अंचल जाकर इसकी समीक्षा एवं भू-संबंधित पंजी का अवलोकन करने का निर्देश दिया। साथ ही स्थलीय जांच कर रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया। बैठक में एडीएम जावेद अहसन अंसारी, डीसीएलआर सदर शाहबाज खान सहित सभी अंचलाधिकारी और राजस्व पदाधिकारी उपस्थित थे।
