परवेज अख्तर/सिवान: बिहार राज्य वार्ड सदस्य महासंघ के तत्वावधान में एक दिवसीय धरना-प्रदर्शन का आयोजन किया गया। इस दौरान वार्ड सदस्यों ने विभिन्न मांगों के समर्थन में शहर में मार्च निकालने के बाद समाहरणालय गेट पर धरना दिया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष सह जिलाध्यक्ष अरुण कुमार ने कहा कि बिहार सरकार एवं ग्राम पंचायत के मुखिया की दोहरी नीति के कारण वार्ड सदस्य को वित्तीय अधिकार व मनरेगा सहित अन्य विकास कार्यों में समान अधिकार और प्रखंड, अंचल, मनरेगा एवं बाल विकास परियोजना में आए दिन हो रहे लूट-खसोट, भ्रष्टाचार व अनियमितता पर लगाम लगाने को लेकर धरना का आयोजन किया गया। वार्ड सदस्यों ने कहा कि वार्ड क्रियान्वयन समिति की बैठक में पारित सभी योजनाओं को पोर्टल पर अपलोड किया जाए।
मुखिया जिस योजना को चाहते हैं, उसकी ही अपलोडिंग होती है और बाकी पारित योजनाएं कूड़ेदान में फेंक दी जाती हैं। सरकार पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा कि वार्ड सदस्यों की मजबूती के बिना पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत नहीं किया जा सकता है। बावजूद इसके वार्ड सदस्य हाशिये पर हैं। कहा कि बिहार में निर्वाचित अन्य जनप्रतिनिधियों को जिस तरह से वेतन, पेंशन व मूलभूत सुविधाओं के साथ सभी योजनाओं में भागीदारी मिलती है, ठीक उसी प्रकार से वार्ड सदस्योंं को भी वेतन, पेंशन और मूलभूत सुविधा मिलनी चाहिए। अंत में जिलाधिकारी को मांग पत्र सौंपा गया। एकदिवसीय धरना में सैकड़ों वार्ड सदस्य मौजूद थे।
