परवेज अख्तर/सिवान: दारौंदा उच्च न्यायालय द्वारा बिहार जातीय आधारित गणना पर रोक हटने के बाद पुनः बिहार सरकार ने बिहार जातीय आधारित गणना कार्य को तेज गति से करने का निर्देश चार्ज पदाधिकारी सह बीडीओ को दिया है। बीडीओ ने बताया कि गुरुवार तक कुल प्रपत्र 37202 हो गए हैं। उन्होंने बताया कि दो दिनों में कुल 4196 पपत्र भरा गया है जबकि मोबाइल एप पर कार्य शुरू तक नहीं हुआ है।
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इस कार्य के लिए 437 कर्मी कार्य कर रहे हैं। क्षेत्रों में परिवार में 15 से अधिक सदस्य रहने के कारण सर्वे का कार्य पूरा नहीं हो पाया था। गुरुवार को पर्यवेक्षक द्वारा प्रपत्र का वितरण शुरू किया गया। बिहार जातीय आधारित गणना करने वाले मोबाइल एप कार्य नहीं करने से आनलाइन पूरी तरह से सर्वे बंद पड़ा हुआ है।
