परवेज अख्तर/सिवान: जिला मुखिया महासंघ द्वारा समाहरणालय पर बुधवार को ग्राम सभा व ग्राम स्वराज के अधिकार में राज्य सरकार पर कटौती का आरोप लगा संघ द्वारा एक दिवसीय धरना दिया गया। जिसकी अध्यक्षता संघ अध्यक्ष अजय चौहान एवं संचालन प्रखंड अध्यक्ष मनोज शर्मा ने की। धरना को संबोधित करते हुए अजय चौहान ने कहा किबिहार सरकार के तानाशाही रवैया के वजह से ग्राम पंचायत का पूर्ण अधिकार नहीं मिला जिसकी वजह से पंचायत के जनमानस के कार्यो का दायित्वों का निर्वहन नहीं हो पा रहा है जो कि लोकतंत्र के प्रथम इकाई ग्राम पंचायत की अनदेखी है। बताया कि ग्राम पंचायत की प्रशासनिक स्वीकृति की सीमा मनरेगा सहित सभी योजनाओं में 25 लाख की जाए। 24 घंटे का सेवक मुखिया का भत्ता 25 सौ रुपये प्रतिमाह अपमानजनक है। इसे बढ़ाकर सम्मानजनक वेतन एवं पेंशन इत्यादि की राशि दस लाख रुपये करने का निर्णय सरकार द्वारा अतिशीध्र लिया जाए। सात निश्चय योजना अंतर्गत, मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना एवं मुख्यमंत्री गली नली निश्चय योजना का क्रियान्वयन एवं मुख्यमंत्री गली नली निश्चय योजना का क्रियान्वयन सहित अन्य योजनाओं को वार्ड सदस्य व पंचायत सचिव सदस्य से कराया जाए। मौके पर मुखिया मनोज सिंह, मैरवा अध्यक्ष अशोक प्रसाद, मनोज, विधार्थी, राजू यादव, अभिषेक सिंह, रामदेव सिंह, राजेंद्र श्रीवास्तव, मंकेश्वर मांझी, सौकत जी, संजय सिंह इत्यादि मौजूद थे।
