डीएम ने पदाधिकारियों को दिए आवश्यक निर्देश
परवेज अख्तर/सिवान: समाहरणालय सभागार में सोमवार को जिलाधिकारी मुकुल कुमार गुप्ता की अध्यक्षता में जिला आपूर्ति टास्क फोर्स की बैठक हुई। इस दौरान राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2023 अंतर्गत पीएचएच एवं एएवाई योजना, एसआईओ स्टेटस रिपोर्ट, जन वितरण् प्रणाली अंतर्गत उचित मूल्य की दुकानों, राशन कार्ड अधिकरण, आधार सीडिंग आदि की बिंदुवार समीक्षा की गई। पीएचएच एवं एएवाई की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि हर माह वितरण का प्रतिशत घट रहा है। इसकी पृच्छा सदर अनुमंडल पदाधिकारी एवं महाराजगंज से की गई तथा वितरण के प्रतिशत को बढ़ाने के निर्देश दिए गए।
साथ ही एक यूनिट पर पांच किलोग्राम की जगह पर चार किलोग्राम खाद्यान का वितरण करने वाले पीडीएस दुकानदारों पर कार्रवाई करने के लिए प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों को निर्देश दिए गए। साथ ही विभागीय मापदंड के अनुरूप जन वितरण प्रणाली दुकानों का निरीक्षण/छापेमारी की समीक्षा की गई। इस क्रम में पाया गया कि एक भी पीडीएस दुकान पर छापेमारी नहीं की गई है। साथ ही एक भी पीडीएस दुकान का रदीकरण, जब्ती एवं प्रथिमिकी नहीं करवाई गई है। जिलाधिकारी ने जन वितरण प्रणाली दुकानों का निरीक्षण/छापेमारी स्वछतापूर्वक करने का निर्देश दिया।
आधार सीडिंग कार्य में लाएं तेजी, शत प्रतिशत लक्ष्य की करें प्राप्ति :
आधार सीडिंग की समीक्षा के क्रम में डीएम ने आधार सीडिंग का कार्य असंतोषजनक बताया। आधार सीडिंग आरसी वन का प्रतिशत 93 फीसदी और आरसी टू का 86 फीसदी पाया गया। इसपर उन्होंने आधार सीडिंग के प्रतिशत को बढ़ाने के भी निर्देश दिए। ई-श्रम पोर्टल पर निबंधित प्रवासी मजदूरों का जांचोपरांत पात्रता के आधार पर निर्गत की गई राशन कार्ड की भी समीक्षा की गई। ऐसे निर्गत राशन कार्ड की संख्या शून्य पाई गई। इसपर जिलाधिकारी द्वारा उक्त राशन कार्ड में संख्यतामक बढ़ोतरी लाने के निर्देश दिए गए।आरटीपीएस आइएनएससी (नई राशन कार्ड निर्गत), आरटीपीएस आरआरसी (राशन कार्ड में सुधार), आरटीपीएस एससीआरसी (राशन कार्ड का अभ्यर्पण/रदीकरण) और एसएफसी, टीपीडीएस गोदामों को प्राथमिकता देते हुए जिला आपूर्ति पदाधिकारी एवं प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों को इस दिशा में सुचारू रूप से कार्य करने का निर्देश दिया गया। बैठक में अनुमंडल पदाधिकारी सदर रामबाबू बैठा, एसडीओ महाराजगंज संजय कुमार, जिला आपूर्ति पदाधिकारी समरेंद्र कुमार सहित जिला अंतर्गत पदस्थापित आपूर्ति निरीक्षक/ प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी उपस्थित थे।