✍️परवेज अख्तर/सिवान: जातीय गणना के विरुद्ध उच्च न्यायालय ने याचिका खारिज किया है, उसका स्वागत जदयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव अब्दुल करीम रिजवी ने किया है। उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा जातीय गणना रोकने का षडयंत्र विफल हुआ और जातीय गणना का रास्ता प्रशस्त हुआ। जातीय गणना राज्य हित में है और यह पूरे देश में होना चाहिए।
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जाति आधारित सवै से पिछड़े-अतिपिछड़े दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक तथा सभी वर्गों के गरीबों को सर्वाधिक लाभ होगा, हमारी मांग है कि जाति आधारित जनगणना पूरे देश में हो। मुख्यमंत्री नीतीश ने समाज के सभी वर्गों के उत्थान के लिए काम किया है, बिहार जाति आधारित जनगणना का श्रेय नीतीश कुमार को जाता है।
