पटना: बिहार के सभी सरकारी विभागों को पेपरलेस बनाने का काम तेज कर दिया गया है। फिलहाल, बिहार के 10 विभागों और 23 निगमों में e-office सिस्टम लागू हो गया है। अब जल्द ही 18 दूसरे विभागों में भी यह व्यवस्था लागू करने की तैयारी है। जिसके बाद इन विभागों को अलमारियों को फाइलों से मुक्ति मिल जाएगी।
जिन 10 विभागों में यह प्रणाली लागू हो गयी है, उसमें आइटी, सहकारिता, नगर विकास एवं आवास, समाज कल्याण, कला-संस्कृति एवं युवा, ग्रामीण विकास, सड़क निर्माण, भवन निर्माण, वित्त विभाग समेत अन्य शामिल हैं. इसके अलावा बेल्ट्रॉन, बिहार स्कूल परीक्षा बोर्ड, रेरा, रजिस्ट्रार सहकारिता सोसाइटी, भू-रिकॉर्ड एवं सर्वे निदेशालय, पटना मेट्रो कॉरपोरेशन, बिहार ग्रिड कंपनी लिमिटेड, समाज कल्याण निदेशालय समेत अन्य 23 निगम एवं निदेशालय में भी पूरी तरह से इ-ऑफिस प्रणाली को लागू कर दी गयी है. हालांकि वास्तविक रूप में सौ फीसदी किसी विभाग में इ-ऑफिस प्रणाली लागू करना संभव नहीं हो पाया है।
जहां एक तरफ कोशिश है कि विभागों में ई-ऑफिस सिस्टम लागू किया जाए, वहीं राज्य के बड़े विभागों में इस प्रणाली को लागू करने में सबसे बड़ी समस्या आ रही है। ई-ऑफिस का काम देख रही बिहार का आईटी विभाग के अनुसार छोटे विभाग और निकायों में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन बड़े विभाग में काम इस व्यवस्था को लागू करने में देरी हो रही है, ऐसा इसलिए है क्योंकि पुरानी फाइलों को स्कैन करके अपलोड करने में दिक्कत हो रही है। ऐसे फाइलों की संख्या हजारों में है।
बिहार का इ-ऑफिस प्रणाली को लागू करने में देश में 12वां स्थान है. राज्य का आइटी विभाग इसे लागू करने वाला नोडल विभाग है। आइटी विभाग के सेक्रेट्री संतोष कुमार मल्ल की मानें इस व्यवस्था के लागू होने के बाद हर साल 70 करोड़ रुपए की बचत होगी।
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