नीतीश कैबिनेट की बैठक इन 14 एजेंडों पर लगी मुहर

परवेज अख्तर/एडिटर इन चिफ: बिहार कैबिनेट ने स्वास्थ्य विभाग में 70 नए संविदा गत पदों के सृजन की स्वीकृति दी है. बिहार राज्य कृषि उद्योग विकास निगम के कर्मियों को 1993 से 30 नवंबर 2017 तक बकाए वेतन को लेकर एक अरब 18 करोड़ 10 लाख रू व्यय की स्वीकृति एवं चालू वित्तीय वर्ष में 60 करोड़ 54 लाख 71 हजार के अतिरिक्त बिहार आकस्मिकता निधि से 57 करोड़ 55 लाख ₹71600 की अग्रिम स्वीकृति का प्रस्ताव पास किया गया है।

कॉस्ट शेयरिंग के आधार पर भागलपुर के नवगछिया कटारिया स्टेशन के बीच रेलवे द्वारा स्वीकृत उपरी पुल एवं पहुंच पथ के निर्माण कार्य के लिए 41 करोड़ 65लाख 96हजार 817 में से राज्य राज्य में 21 करोड़ 92 लाख 78 हजार ₹500 की अनुमानित लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। सासाराम सदर अस्पताल के चिकित्सा पदाधिकारी नवीन कुमार सिंह को 2013 से लगातार अनुपस्थित रहने के आरोप में सेवा से बर्खास्त किया गया है.उपभोक्ता अधिकारों के संरक्षण एवं प्रोत्साहन के लिए सलाहकार परिषद के रूप में राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद एवं जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद नियमावली 2021 के गठन की स्वीकृति की गई है।

बिहार पंचायत चुनाव के अवसर पर मतपत्रों के मुद्रण सरस्वती प्रेस कोलकाता से आम निर्वाचन 2016 के दर एवं अनुबंध में उल्लेखित शर्तों पर नामांकन के आधार पर कराए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है. देसी शराब एवं ताड़ी के उत्पादन एवं बिक्री में पारंपरिक रूप से जुड़े परिवारों के लिए लागू योजना सतत जीविकोपार्जन योजना की कार्य अवधि को 3 वर्षों के लिए विस्तारित की गई है। जल संसाधन विभाग के कार्यों में तकनीकी परामर्श प्रदान करने के लिए सेवानिवृत्त अभियंता, प्रमुख मुख्य अभियंता स्तर के पदाधिकारी अंजनी कुमार सिंह की नियुक्ति को 1 वर्ष के लिए अवधि विस्तार किया गया है. एनएच 84 के फोरलेन चौड़ीकरण के लिए भोजपुर के बिहिया अंचल में 0.1 7 एकड़ जमीन को एनएचएआई को सुपुर्द किया गया।

सात निश्चय पार्ट-2 के अंतर्गत राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों में नई तकनीक में प्रशिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की स्वीकृति । साथ ही भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना को नॉलेज पार्टनर एजेंसी मनोनीत करने की स्वीकृति दी गई है। अगले 5 वर्षों के लिए दो चरणों में कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण के लिए ₹97करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। वित्त रहित शिक्षा नीति की समाप्ति के बाद संबद्धता प्राप्त डिग्री महाविद्यालय को वित्तीय सहायता के तहत 249 करोड़ 76 लाख रुपया के सहायक अनुदान का व्यय एवं विमुक्ति की स्वीकृति दी गई है।

मीठापुर स्थित विद्युत उपकेंद्र से उप केंद्र करबिगहिया 132kv अंडर ग्राउंड संचरण लाइन के निर्माण के लिए 170 करोड़ 94 लाख रुपए की योजना की स्वीकृति प्रदान की गई है. बक्सर के चौसा-गहमर रेलवे स्टेशनों के बीच आरओबी निर्माण के लिए 42 करोड़ 63 लाख 40हजार 800 रु. में से राज्यांश मद में 22 करोड़ 9590000 की अनुमानित लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है. वहीं पहलेजा-करबंदिया स्टेशन के बीच आरओबी निर्माण के लिए 62 करोड़ 28लाख 23,700 रुपये में से राज्यांश मद में 41 करोड़ 26 लाख 62 हजार की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।