डीएम ने सहायक प्रबंधक के वेतन पर लगायी रोक, स्पष्टीकरण पूछने का आदेश

• जिलाधिकारी ने किया डीआरसीसी का औचक निरीक्षण
• लक्ष्य पूरा नहीं होने पर डीएम ने जतायी कङी नाराजगी

छपरा : जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने डीआरसीसी के सहायक प्रबंधक के वेतन पर रोक लगा दी है तथा स्पष्टीकरण पूछे जाने का आदेश दिया है डीएम गुरुवार को जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र (डीआरसीसी) का औचक निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान सहायक प्रबंधक नीतु सिन्हा अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित पायी गयीं। इसे जिलाधिकारी ने काफी गंभीरता से लिया और उनका एक दिन का वेतन काटने और उनसे स्पष्टीकरण करने का निदेश दिया। उन्होंने कहा कि स्पष्टीकरण का जबाव संतोषजनक प्राप्त नहीं होने तक उनका माह दिसम्बर का वेतन स्थगित कर दिया जायेगा। औचक निरीक्षण के समय जिलाधिकारी के साथ उप विकास आयुक्त अमित कुमार एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारी मुरली प्रसाद सिंह भी उपस्थित थे।निरीक्षण के क्रम में जिलाधिकारी के द्वारा डीआरसीसी के प्रांगण में वर्षात के कारण हुए जल जमाव से सुख गये पौधों की जगह मनरेगा योजना से वृक्षारोपण कराने का निदेश उप विकास आयुक्त को दिया गया।

यहां पर जिलाधिकारी ने डीआरसीसी के माध्यम से चल रही योजनाओं मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना, बिहार स्टुडेंट क्रेडिट कार्ड योजना एवं कुशल युवा कार्यक्रम के प्रगति की समीक्षा भी की और इसमें तेजी लाने का निदेश दिया । समीक्षा के क्रम में पाया गया कि मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के लिए इस वित्तीय वर्ष में निर्धारित लक्ष्य 7592 के विरूद्ध 2567 आवेदन, बिहार स्टूडेन्ट केडिट कार्ड योजना के लिए निर्धारित लक्ष्य 3380 के विरूद्ध 605 तथा कुशल युवा कार्यक्रम के लिए निर्धारित लक्ष्य 26250 के विरूद्ध 1170 आवेदन हीं अभी तक प्राप्त हुए हैं।इस पर जिलाधिकारी के द्वारा नाराजगी व्यक्त की गयी। जिलाधिकारी ने कहा कि इन योजनाओं की पात्रता रखने वाले छात्र-छात्रा आन लाइन या डीआरसीसी के काउण्टर पर भी आवेदन दें सकते है।

इसके अतिरिक्त सभी प्रखण्डों के आरटीपीएस काउण्टर पर आवेदन करने की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध है। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए इच्छित युवा अपना आधार कार्ड, आवासीय पता एवं किसी अनुसूचित बैंक में अपना खाता खुलवा लें तथा अपना ई- मेंल आईडी बना लें।इन योजनाओं में मुख्यमंत्री निष्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत 20 से 25 वर्ष के बेरोजगार युवाओं को रोजगार तलाषने के दौरान सहायता के तौर पर 1000 रूपये प्रतिमाह की दर से स्वयं सहायता भत्ता अधिकतम 2 वर्ष तक दी जाती है। बिहार स्टुडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत चार लाख रूपया तक की शिक्षा ऋण दी जाती है। यह ऋण सरल ब्याज की दर से पुरूषों को 4 प्रतिशत एवं महिला आवेदको को 1 प्रतिशत की दर पर दी जाती है।इस अवसर पर जिलाधिकारी के साथ उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, जिला योजना पदाधिकारी एवं प्रभारी प्रबंधन डीआरसीसी उपस्थित थे।