छपरा: जीआर के गलत भुगतान की जाँच कर दोषियों पर प्राथमिकी दर्ज कराते हुए राशि की वसूली की जाये – जिलाधिकारी

छपरा : जिलाधिकारी डॉ निलेश रामचन्द्र देवरे के द्वारा समाहरणालय सभागार में सभी अंचलाधिकारियों के साथ आपदा राहत एवं राजस्व संबंधी कार्यों की समीक्षा की गयी और निर्देश दिया गया कि बाढ़ प्रभावित परिवारों के बीच किये गये जीआर वितरण के क्रम में एक ही परिवार के एक से अधिक सदस्यों को किये गये भुगतान अथवा गलत भुगतान की पूर्ण रुप से जाँच करायी जाय और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराते हुए भुगतान की गयी राशि वसूल की जाय। उन्होंने कहा कि सभी अंचलों के कार्यपालक सहायक, राजस्व कर्मचारी एवं पंचायत सचिव की टीम बनाकर जाँच को तीन से चार दिनों में पूरा किया जाय।

अपर समाहर्त्ता विभागीय जाँच के द्वारा बताया गया कि जिला में कुल 188239 परिवारों को बाढ़ राहत संबंधी जीआर राशि का वितरण किया गया है। उन्होंने बताया कि परसा, अमनौर, मकेर, गड़खा में जीआर के कुछ मामलें लंबित है जिसपर जिलाधिकारी ने कहा कि सबंधित अनुमंडल पदाधिकारी इसकी जाँच स्वयं करेंगे और इससे संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध कराऐंगे।

जिलाधिकारी के द्वारा बाढ़ प्रभावित अंचलों में खाद्यान आपूर्ति एवं जनसंख्या निष्क्रमण मद में आवंटित राशि के व्यय की समीक्षा की गयी और नियमानुसार इसके निकासी का निदेश दिया गया। जिलाधिकारी के द्वारा पूर्व के लंबित डीसी विपत्रों के समायोजन कराने का निदेश देते हुए कहा गया कि 29 जनवरी को समाहरणालय सभागार में हीं कैम्प कर इसका निष्पादन किया जाय।

विभिन्न आपदाओं में मृत व्यक्तियों के आश्रितों को दी जाने वाली अनुग्रह अनुदान पर जिलाधिकारी के कहा कि इन मामलों में अभिलेख स्वीकृत कराकर ही अनुदान की राशि लाभुक के परिजनों को दी जाय तथा इसका भुगतान नियमानुसार किया जाय। जिलाधिकारी के द्वारा शीत लहर से बचाव के लिए सभी चिन्हित जगहों पर अलाव जलाने की व्यवस्था कराने का निदेश भी अंचलाधिकारियों को दिया गया।

राजस्व विभाग की समीक्षा के क्रम में अपर समाहर्त्ता डॉ गगन के द्वारा बताया गया कि जिला मे ऑनलाइन म्यूटेशन का औसत 86 प्रतिशत है। एकमा, इसुआपुर और जलालपुर अंचल में उपलब्धि जिला के औसत से कम है वहीं मकेर और मांझी में 95 प्रतिशत की उपलब्धि हॉसिल की गयी है। इस पर जिलाधिकारी के द्वारा सभी अंचलाधिकारियों को 90 प्रतिशत से अधिक उपलब्धि दर हॉसिल करने तथा परिमार्जन का लक्ष्य शत -प्रतिशत प्राप्त करने का निदेश दिया गया। परिमार्जन योजना के तहत लहलादपुर में 93, मकेर में 91 तथा बनियापुर में 90 प्रतिशत की उपलब्धि दर्ज की गयी है। वहीं एकमा में 46, सदर अंचल में 56 तथा जलालपुर अंचल में यह 58 प्रतिशत ही पाया गया। जिलाधिकारी के द्वारा भू-लगान की वसूली और अभियान बसेरा की भी समीक्षा की गयी और जरुरी निदेश दिया गया।

बैठक में जिलाधिकारी के साथ अपर समाहर्त्ता डॉ गगन, अपर समाहर्त्ता विभागीय जाँच भरत भूषण प्रसाद, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, डीसीएलआर सदर एवं मढ़ौरा तथा सभी अंचलाधिकारी उपस्थित थे।