अंकेक्षण नहीं कराने वाले पैक्स किए जाएंगे सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित

परवेज अख्तर/सिवान :- जिला सहकारिता कार्यालय परिसर में डीसीओ संतोष कुमार झा ने सभी प्रखंड सहकारिता पदाधिकारियों के साथ गुरुवार को समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री फसल सहायता योजना की गहन समीक्षा की। साथ ही निर्देश दिया कि जल्द से जल्द इस योजना के तहत रबी सीजन के आवेदनों का सत्यापन कार्य पूरा कराएं। इसमें लापरवाही बरती गई तो कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि 56 हजार आवेदनों में 32 हजार का सत्यापन हो गया है। शेष सत्यापन शीघ्र कराना सुनिश्चित करें।

इसके अलावा अंकेक्षण पर चर्चा करते हुए कहा कि वर्ष 2018-19 का 293 पैक्सों में 184 पैक्सों का अंकेक्षण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। शेष का अंकेक्षण कार्य प्रगति पर है। अंकेक्षण नहीं कराने वाले लंबित पैक्सों की प्रखंडवार सूची बीसीओ उपलब्ध कराया गया। निर्देश दिया गया कि सभी पैक्स अध्यक्षों को लेखाओं व अंकेक्षण प्रतिवेदन के साथ पदाधिकारी के पास जमा करें। ताकि अंकेक्षण ससमय पूरा किया जा सके। डीसीओ ने बताया कि सरकार की योजना चल रही है।

इसमें प्रमुख मापदंड अंकेक्षण है, जो समिति इसे नहीं कराएगी उसे सरकार की योजनाओं से वंचित कर दिया जाएगा। डीसीओ ने बताया कि धान खरीदारी के बाद स्थानांतरण करने वाले 22 पैक्सों द्वारा आरटी नोट एसएफसी में नहीं जमा किया गया है। इसको लेकर सीएमआर का भुगतान प्रभावित है। साथ ही बैंक के सीसी लिमिट का सूद बढ़ रहा है। उन्होंने निर्देश दिया कि दो दिन के अंदर आरटी नोट जमा हो जानी चाहिए। बैठक में अंकेक्षण पदाधिकारी राघवेंद्र सिंह सहित सभी बीसीओ शामिल थे।