परवेज अख्तर/सिवान: शहर के जिला परिषद सभागार में प्रधानमंत्री राेजगार सृजन कार्यक्रम, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना, प्रधानमंत्री बुनकर मुद्रा योजना एवं स्टार्टअप नीति के तहत समीक्षात्मक बैठक एवं ऋण वितरण वितरण शिविर का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी मुकुल कुमार गुप्ता, जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक प्रवीर कुमार सिन्हा, जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्ज्वलित कर शिविर का विधिवत शुभारंभ किया। इस दौरान जिले में स्वरोजगार को बढ़ावा देने और लघु उद्योगों को स्थापित करने को लेकर उद्यमियों, बैंक कर्मियों से विचार विमर्श किया गया। साथ ही विभाग की मुख्य योजनाओं यथा प्रधानमंत्री राेजगार सृजन कार्यक्रम, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना के लाभुकों को ऋण स्वीकृति प्रदान की गई। मेगा कैंप के माध्यम से विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत 25 लाभुकों को ऋण स्वीकृति प्रदान करते हुए 63 लाभार्थियों के बीच पांच करोड़ 24 लाख 67 हजार 418 रुपये ऋण वितरित किया गया। इसमें पीएमईजीपी अंतर्गत 20 लाभुकों को ऋण स्वीकृति प्रदान किया गया। साथ ही 40 लाभुकों को तीन करोड़ 21 लाख 50 हजार रुपये ऋण वितरित किया गया। वहीं पीएमएफएमई योजनान्तर्गत पांच लाभुकों को ऋण स्वीकृति प्रदान करते हुए 23 लाभुकों को दो करोड़ तीन लाख 17 हजार 418 रुपये ऋण दिया गया।
लक्ष्य के अनुरुप ससमय ऋण स्वीकृति/भुगतान नहीं करने पर नहीं मिलेगा कोई सहयोग
जिलाधिकारी ने कहा कि जिला को प्रोडक्शन हब बनने की दिशा में तेजी से कार्य किया जा रहा है। उन्होंने युवा उद्यमियों से कहा कि जाब सीकर ना होकर जाब क्रिएटर बनना होगा, तभी जिले को प्रोडक्शन हब बना सकेंगे और ब्रांड वेस्ट का परचम देश दुनिया में लहरा सकेंगे। कार्यक्रम के दौरान बेहतर प्रदर्शन करने वाले बैंक पदाधिकारियों को सम्मानित भी किया गया। डीएम ने कहा कि समीक्षा के दौरान यह बात निकलकर सामने आई है कि अधिकांश प्राइवेट बैंकों द्वारा पीएमइजीपी व पीएमएफएमई योजना में रुचि नहीं लिया जा रहा है। इस पर उन्होंने सभी प्राइवेट बैंकों को निर्देशित किया कि अगर लक्ष्य के अनुरुप ससमय ऋण स्वीकृति/भुगतान की कार्रवाई नहीं की जाती है तो जिला प्रशासन की ओर से उन्हें किसी भी प्रकार का कोई सहयोग नहीं प्रदान किया जाएगा। सभी शाखा प्रबंधकों को 30 सितंबर तक लक्ष्य के अनुरूप स्वीकृति की कार्रवाई निश्चित रूप से करने का निर्देश दिया गया।
लाभुकों को मुहैया कराएं विद्युत कनेक्शन :
बैठक में उपस्थित विद्युत विभाग के कार्यपालक अभियंता को जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि जिन-जिन लाभुकों को ऋण राशि का वितरण किया गया है, उन्हें यथाशीघ्र विद्युत कनेक्शन मुहैया कराई जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि जिन प्रखंडों में बड़ी संख्या में सूक्ष्म उद्योगों की इकाई स्थापित है, उस फीडर में बिना बाधा के सुचारू रूप से बिजली की आपूर्ति की जाए, ताकि उद्यमियों का इकाई सही ढंग से चल सके। उन्हें डीजल / ईंधन से इकाई चलाने में अतिरिक्त वित्तीय भार ना पड़े।
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