परवेज अख्तर/सिवान: सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों का फोटो चस्पा नहीं होने व ब्लैक बोर्ड के कालीकरण नहीं करने के मामले में बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने काफी गंभीरता से लिया है. मामले में परिषद ने 4 मार्च तक सूबे के सभी डीइओ व डीपीओ एसएसए से प्रगति रिपोर्ट मांगी है. बताते चलें कि राज्य के सभी सरकारी प्रारंभिक, माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में सभी शिक्षकों का रंगीन फोटो के साथ नाम, पदनाग, नवनियुक्त बीपीएससी द्वारा चयनित शिक्षक (टीआरई-1 एवं टीआरई-02 स्पष्ट अंकित हो) एवं मोबाइल नंबर फ्लैक्स बोर्ड पर चिपकाने के साथ ही त्रैमासिक ब्लैक बोर्ड का कालीकरण कराने निर्देशित किया गया था. परंतु विभागीय समीक्षा के क्रम में जिला से जो प्रतिवेदन भेजा गया है, उसमें शत्-प्रतिशत विद्यालयों में कार्य का संपादन नहीं किया गया है, जिसके बाद बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से नाराजगी व्यक्त करते हुये सूबे के सभी डीइओ व डीपीओ से 5 मार्च तक रिपोर्ट देने का निर्देश राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी ने दिया है.
प्राक्सी शिक्षक से मिलेगा छुटकारा
प्रारंभिक स्कूलों से लेकर हाई व इंटर स्कूलों में प्राक्सी शिक्षकों पर लगाम लगाने तथा शिक्षकों की स्कूल व कक्षाओं में उपस्थिति बढ़ाने के लिए नोटिस बोर्ड पर वरीयता के क्रम में रंगीन फोटो लगाई जानी है. यहीं नहीं फोटो के साथ उनके नाम, पोस्ट और उनका मोबाइल नंबर भी लिखाना है. ताकि छात्र-छात्राएं और उनके अभिभावक शिक्षकों को पहचान सकें. इसके साथ ही शिक्षक की स्कूलों में नियमित रूप से पूरे दिन की उपस्थिति सुनिश्चित करनी है. इसको लेकर बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने फोटो चस्पा करने का निदेश पूर्व में दे रखा है. इधर निर्देश के बावजूद अधिकांश विद्यालयों द्वारा शिक्षकों के फोटो चिपकाने संबंधित शत प्रतिशत रिपोर्ट उपलब्ध नहीं कराई गई है. अब इसको गंभीरता से लेते हुए पुन: निर्देशों का पालन करने की बात राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी ने दिया है. और मामले में 5 मार्च तक शत प्रतिशत रिपोर्ट तलब किया है.
नोटिस बोर्ड पर वरीयता के क्रम में रंगीन फोटो लगाए जाने से छात्र-छात्राएं और अभिभावकों को शिक्षकों की पहचान करने में सहूलियत मिलेगी. साथ ही शिक्षक की स्कूलों में नियमित रूप से पूरे दिन की उपस्थिति सुनिश्चित की जा सकेगी. इसके माध्यम से शिक्षकों की अनियमितता पर भी लगाम लगाई जा सकेगी. इस संबंध में सभी बीइओ को निर्देश देते हुये 4 मार्च तक रिपोर्ट तलब किया गया है.
राजेंद्र सिंह, डीइओ, सीवान
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