सिवान: जनप्रतिनिधियों ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत धांधली का लगाया आरोप

प्रखंड कार्यालयों व पंचायत सरकार भवनों में ससमय नहीं पहुंचते पदाधिकारी व कर्मी, लोगों को होती परेशानी

जिला परिषद सभागार में शनिवार को जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता सांसद सह अध्यक्ष जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने की। बैठक में पीएम आवास योजना, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल सहित अन्य आवश्यक बुनियादी मुद्दों पर विस्तृत रुप से चर्चा की गई। इस दौरान प्रमुख रुप से प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा योजना, शिक्षा विभाग व सिंचाई का मुद्दा छाया रहा। जनप्रतिनिधियों ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत धांधली का आरोप लगाया। कहा कि ऐसी जानकारी मिलती है कि गरीबों से आवास के नाम पर पैसे की मांग की जाती है। वहीं मैरवा नगर पंचायत की अध्यक्ष किसमती देवी ने कहा कि लाभुकों द्वारा हमेशा इसकी शिकायत की जाती है कि आवास के लिए कर्मियों द्वार राशि की मांग की जाती है।

कहा कि किसी भी प्रकार की बैठक की सूचना उन्हें नहीं दी जाती है। इसपर जनप्रतनिधियों को आश्वासन दिया गया कि 15 दिनों में इसमें सुधार कर लिया जाएगा। जीरादेई विधायक अमरजीत कुशवाहा ने कहा कि आवास योजना के लिए पैसे देने वालों को वरीयता सूची में स्थान दिया जाता है। जनप्रतिनिधियों ने कहा कि लाखों रुपये खर्च कर पंचायत सरकार भवन तो बना दिया गया है, लेकिन अभी भी वहां ना तो संबंधित कर्मी जाते हैं और ना ही वहां से आम लोगों को कोई लाभ ही मिल पाता है। साथ ही कहा कि कुछ ऐसा ही हाल प्रखंड कार्यालयों का भी है, जहां पदाधिकारी से लेकर कर्मी तक समय से नहीं आते हैं। इसपर अध्यक्ष ने जिलाधिकारी से कहा कि वे वरीय पदाधिकारियों की टीम बनाकर पंचायत सरकार भवनों का औचक निरीक्षण करें। इससे वहां की वस्तु स्थिति का पता भी चल जाएगा।

कहा कि जांच के दौरान अगर कर्मी अनुपस्थित या गायब मिलते हैं तो उनके विरुद्ध वेतन कटौती के साथ-साथ विभागीय कार्रवाई के लिए अनुशंसा करें। गाेरेयाकोठी विधायक देवेशकांत सिंह ने कहा कि बसंतपुर स्थित एसएफसी की स्थिति संतोषप्रद नहीं है। गोदाम में खाद्यान का वजन करने के लिए इलेक्ट्रानिक मशीन नहीं है। प्रत्येक बैग का वजन 40 से 45 किलोग्राम होता है। वाहनों में जीपीएस नहीं लगा है। गोदाम पर पूर्ण रूप से ट्रांसपोर्टरों का कब्जा है। जनप्रतिनिधियों ने कहा कि सिंचाई योजना को लेकर किसान बहुत परेशान हैं। वे कार्यालय का चक्कर लगाते ही रह जाते हैंं, लेकिन इस संबंध में उन्हें सही जानकारी नहीं मिल पाती है।

मनरेगा योजना के तहत मजदूरों के मानदेय भुगतान का भी मुद्दा छाया रहा। बैठक में जिलाधिकारी मुकुल कुमार गुप्ता, जिला परिषद अध्यक्ष संगीता यादव, डीडीसी भूपेंद्र प्रसाद यादव, एडलएम जावेद अहसन अंसारी, जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी सुजीत कुमार, डीआरडीए निदेशक सह डीसीएलआर शहबाज खान, दरौली विधायक सत्यदेव राम, दारौंदा विधायक कर्णजीत सिंह उर्फ व्यास सिंह, जिला कृषि पदाधिकारी जयराम पाल, जिला अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के सहायक निदेशक उपेंद्र कुमार यादव, सामाजिक सुरक्षा कोषांग के सहायक निदेशक हिमांशु पांडेय सहित अन्य जनप्रतिनिधि व पदाधिकारी मौजूद थे।