परवेज़ अख्तर /सिवान:- शहर के गोपालगंज मोड़ स्थित आइबी में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष गैयूरुल हसन रिजवी ने सोमवार को प्रेस वार्ता कर बताया कि मुस्लिम समाज में अभी भी जानकारियों की घोर अभाव है। इन्होंने कहां कि इसके लिए अल्पसंख्यक समाज और आयोग कार्य कर रहा है। ताकि उनके अंदर जागरूकता लाया जा सके। उन्होंने यह भी बताया कि जागरूकता लाने का काम सिर्फ सरकार का ही नहीं मुस्लिम समाज के अन्य संगठनों का भी दायित्व है की वह समाज के प्रति सजग रहें। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग जम्मू कश्मीर को छोड़ पूरे देश में कार्य कर रहा है। देश में छह कौम को अल्पसंख्यक में शामिल किया गया है। जिसमें मुस्लिम, जैन, पारसी, क्रिश्चन समेत छह को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का कार्य उनके अधिकारों की रक्षा करना। इनके लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की गतिविधियों से अवगत कराना मुख्य कार्य है। सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक जैसे अन्य के लिए केंद्र सरकार ने अल्पसंख्यकों के लिए पहली बार 47 करोड़ का बजट दिया है। इसके पूर्व में जितनी भी केंद्र सरकार रही है वह कभी भी इतनी बड़ी बजट अल्पसंख्यकों के लिए नहीं दी थी। उन्होंने बताया कि 100 से अधिक योजनाएं अल्पसंख्यकों के लिए केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं। जिसमें शैक्षणिक, छात्रवृत्ति, स्किल डेवलपमेंट जैसे कई योजनाएं उसमें शामिल है। अध्यक्ष ने बताया कि सबका साथ सबका विकास जो प्रधानमंत्री का नारा है इसमें संदेश है कि सब को एक साथ जोड़ कर चलना चाहिए तभी किसी भी कौम का विकास संभव है। उन्होंने बताया कि मुसलमान नकारात्मक सोच को बदल कर सरकार के प्रति सकारात्मक सोच की पहल करें तो विकास निश्चित ही तौर पर संभव है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि कहीं भी छोटी-छोटी बातों पर अल्पसंख्यक मुस्लिम आपसी भाईचारे सौहार्द को ना बिगाड़े। वे ऐसी सोच को छोड़ आगे बढ़ें तभी विकास संभव है। धार्मिक आधार पर भेदभाव संभव नहीं है। सामाजिक सौहार्द बिगाड़कर योजनाओं को प्रभावित ना करें। अल्पसंख्यक के आरक्षण के मुद्दे पर उन्होंने बताया कि मुसलमान अल्पसंख्यक को आरक्षण इसके नहीं मिलता क्योंकि संविधान बनाने के समय मुस्लिम समाज के नेताओं ने कहा था कि बगैर आरक्षण वे विकास खुद कर लेंगे। हाल में ही पटना के गांधी मैदान में हुए दीन बचाओ देश बचाओ रैली के बारे में उन्होंने बताया कि यह रैली सिर्फ एक राजनीतिक फायदे के लिए की गई थी। तीन तलाक पर कहां की तीन तलाक बिल्कुल गलत है। सरकार मुस्लिम महिलाओं को सुरक्षित करना चाहती है इसलिए वह तीन तलाक पर बिल पास कराई है। जम्मू के कठुआ आसिफा रेप कांड पर उन्होंने बताया कि पीड़िता का नाम उजागर कर बहुत बड़ी गलती हुई है। किसी भी हाल में रेप पीड़िता का पहचान उजागर नहीं करना चाहिए। इससे धार्मिक भेदभाव का सौहार्द भी बिगड़ता है। साथ ही उन्होंने नाम उजागर के लिए मीडिया को भी दोषी बताया कि मीडिया ने ही पीड़िता का नाम उजागर किया है। अल्पसंख्यकों को जागरूक करने के लिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग देश में जगह-जगह सेमिनार का आयोजन कर जानकारी दे रही है। केंद्र सरकार अल्पसंख्यक के प्रति सजग है वह अल्पसंख्यकों के लिए कई सारी योजनाएं भी चला रही हैं। जानकारी के अभाव में अल्पसंख्यक उसका फायदा नहीं उठा रहे हैं। मौके पर प्रोग्राम ऑर्गेनाइजर आदिल गांधी, लालबाबू प्रसाद समेत अन्य उपस्थित थे।
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